स्मार्ट शहरी मिशन योजनाओं के बारे में
स्मार्ट शहर मिशन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून को 4 लाख करोड़ रुपए की लगत वाली शहरी भारत के कायाकल्प की तीन बड़ी योजनाओं की शुरुआत की| इनमें 100 शहरों की स्मार्ट सिटी परियोजना , 500 शहरों के लिए अटल शहरी पुनर्जीवन और परिवर्तन मिशन और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल हैं। ये तीनों योजनायें राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों व शहरी निकायों के साथ एक वर्ष के गहन विचार-विमर्श के बाद तैयार की गई हैं|
सौ स्मार्ट शहर विकसित करने की चुनौतियों को ध्याहन में रखते हुए स्मार्ट शहर मिशन के अंतर्गत दो चरणों की प्रतिस्परर्धा के जरिये केवल सक्षम शहरों को चुना जाएगा।
यह संकेत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा स्माार्ट शहर मिशन के लिए जारी संचालन दिशा निर्देशों में दिया गया है।प्रतिस्पर्धाम के दोनों चरणों में चयन के मानदंड इस्तेमाल किए जाएंगे।
शहर चुनौती प्रतिस्पार्धा के चरण-1 में, प्रत्येक राज्य और संघ शासित प्रदेश कुछ मानदंडों के आधार पर अपने सभी शहरों का स्कोिर लेंगे और प्रतिस्पपर्धा के चरण-2 में भाग लेने के लिए संभावित स्माार्ट शहरों की दी गई संख्या के अनुसार सबसे ज्यागदा स्कोसर करने वाले को मनोनीत करेंगे।
राज्यु/संघ शासित प्रदेश के अंतर्गत चरण-1 के लिए मूल्यांनकन मानदंड नीचे दिए गए हैं:
•इसमें 2011 की जनगणना के सेवा स्तगरों में वृद्धि, एक संचालनात्म क ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली, कम से कम पहले मासिक ई-सूचनापत्र का प्रकाशन और पिछले दो वित्तीलय वर्षों के लिए वेबसाइट पर नगर निगम के बजट खर्च के ब्यो रे का प्रकाशन शामिल है।
•इसमें सेवाएं देने में देरी के लिए जुर्माना लागू करना और पिछले तीन वर्षों में आंतरिक संसाधन जुटाने के लिए किए गए सुधार शामिल हैं।
•शहरी स्था नीय निकायों द्वारा आखिरी महीने तक वेतन का भुगतान, वित्तं वर्ष 2012-13 तक खातों का लेखा परीक्षण, 2014-15 के बजट में आंतरिक आय का योगदान और 2014-15 के दौरान प्रतिष्ठारन का प्रतिशत और उपयोगकर्ता शुल्क के जरिए पूरा होने वाली जल आपूर्ति के रखरखाव लागत में यह प्रतिबिंबित होगा।
•जेएनएनयूआरएम की जिन परियोजनाओं को 2012 तक मंजूर किया गया उनके पूरा होने का प्रतिशत, जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत हासिल शहरी स्त र के सुधारों का प्रतिशत और आंतरिक संसाधनों से पूरे किए गए पूंजीगत खर्च की सीमा।
अमरुत परियोजना:
अमरुत योजना के अंतर्गत शहर के प्रत्येक को नल का पानी और सीवर कनेक्शन जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के साथ-साथ ठोस कचरा प्रबंधन, सड़कों और सार्वजानिक परिवहन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा| शहरी शासन को बेहतर बनाने के लिए शहरी सुधारों को बढ़ावा दिया जायेगा| इस मिशन से शहरी स्थानीय निकाय विभिन्न सेवाओं के सेवा स्टार मानदंडों को पूरा कर सकेंगे| अमरुत में एक लाख से अधिक आबादी वाले 500 शहरों को शामिल किया जाना है|
अटल मिशन फॉर रिज्युनविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (अमरुत) परियोजना के प्रमुख बिंदु:
– कस्बों का कायाकल्प करने वाली इस परियोजना का हर क्षेत्र में नियमित रूप से ऑडिट किया जायेगा। बिजली का बिल, पानी का बिल, हाउस टैक्स, आदि सभी सुविधाएं ई-गवर्नेन्स के माध्यम से सुनिश्चिकत की जायेंगी।
– यह उसी कस्बे में लागू होगी, जहां की जनसंख्या एक लाख से ज्यादा है।
– जिन राज्यों की सरकारें इसे अच्छे ढंग से आगे बढ़ायेंगी उनके लिये बजट आवंटन भी बढ़ा दिया जायेगा।
– अमृत के अंतर्गत वो परियोजनाएं भी आयेंगी, जो जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत अधूरी रह गईं। अमृत के अंतर्गत जेएनएनयूआरएम की अधूरी परियोजनाओं को 2017 तक पूरा किया जायेगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना:
शहरी आवास मिशन के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और शहरी इलाकों में निम्न आय वर्ग वाले लोगों के लिए 2022 तक 2 करोड़ मकान बनाने की योजना है| इस मिशन के चार खंड होंगे:
1.निजी क्षेत्र की भागीदारी से यथास्थान मलिन बस्ती विकास जिसमें भूमि का इस्तेमाल स्रोत के रूप में किया जायेगा|
2.ऋण से जुड़ी सब्सिडी के ज़रीय सस्ते मकान
3.निजी और सार्वजानिक क्षेत्र की भागीदारी से सस्ते मकान
4.लाभार्थी की अगुवाई में निर्माण/वृद्धि
इस खण्डों के अंतर्गत 1 लाख रुपए से 2.30 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता दी जाएगी|
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