'डिजिटल इंडिया': गांव-गांव पहुंचेगा इंटरनेट, आम आदमी को मिलेंगी ये सुविधाएं

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को आम आदमी के 'डिजिटल सशक्तिकरण' के लिए 'डिजिटल इंडिया प्रोग्राम' की शुरुआत की। इस योजना को देश की तस्वीर बदलने वाला कदम बताया जा रहा है। इससे आम आदमी की जिंदगी बेहतर और आसान हो सकती है। केंद्र सरकार के इस अभियान से देश में 4.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश का एलान हो चुका है। इससे 18 लाख लोगों को रोजगार भी मिलने की संभावना पक्की हो गई है।

क्या है डिजिटल इंडिया?

1. देश को भविष्य के लिए तैयार करना
2. काम के तरीकों का कायापलट
3. परिवर्तन के लिए टेक्नालॉजी का इस्तेमाल

कैसे होगा आपका फायदा?

1. सबको हाई स्पीड इंटरनेट
2. डिजिटल पहचान के लिए प्लेटफार्म (1. अनोखा 2. जिंदगी भर 3. ऑनलाइन 4. भरोसेमंद)
3. कॉमन सर्विस सेंटर तक आसान पहुंच
4. पब्लिक क्लाउड पर प्राइवेट स्पेस
5. सुरक्षित और विश्वसनीय साइबर स्पेस

डिजिटल इंडिया प्रोग्राम से जानिए क्या मिलेंगी आम आदमी को सुविधाएं...

इंटरनेट से जुड़ेंगे गांव

डिजिटल इंडिया योजना के जरिए हर गांव और शहर को इंटरनेट से जोड़ने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि लोग पेपर वर्क के बजाय अपने ज्यादातर काम सीधे ऑनलाइन कर सकें।

मिलेगी डिजिटल तिजोरी-

इस योजना के जरिए डिजिटल तिजोरी की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसमें अब आप अपने डॉक्यूमेंटस (पैन कार्ड,आधार कार्ड और अन्य जरूरी दस्तावेज) रख सकते हैं और इसे एक्सेस करना भी मुश्किल नहीं होगा। इस सुविधा के बाद आप हार्ड कॉपी के झंझट से बच जाएंगे।

ऑनलाइन रख सकेंगे एजुकेशन सर्टिफिकेट

ई-बैग की सुविधा के जरिए छात्र अपने शिक्षा बोर्ड की किताब कहीं से भी डाउनलोड और पढ़ सकते हैं। यही नहीं, शिक्षा संबंधी सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन रखे जा सकेंगे। इसमें सभी राज्यों के शिक्षा बोर्ड अपनी किताबें ऑनलाइन रखेंगे।

ऑनलाइन मेडिकल सुविधा

ई हेल्थ योजना के जरिए लोगों को ऑनलाइन मेडिकल सुविधा दी जाएगी। इस योजना के जरिए बड़े अस्पतालों में लोगों को लंबी लाइनें नहीं लगानी पड़ेंगी। मरीज देश के किसी भी कोने में बैठकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। दूर-दराज के गांवों को भी इस स्कीम से जोड़ा जाएगा।

बड़े पैमाने पर निवेश की उम्मीद

यह पीएम मोदी की महत्वकांक्षी योजना है और इसे लागू करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये फंड को मंजूरी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं को आम जन के लिए ऑनलाइन उपलब्ध कराने व संचार और नवीनतम तकनीकों का लाभ पहुंचाना है। सूचना मंत्रालय और आयकर विभाग डिजिटल इंडिया को कार्यान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। डिजिटल इंडिया अभियान में बड़े पैमाने पर निवेश की उम्मीद है। सरकार के साथ-साथ बड़े उद्योगपतियों की भी इस पर पूरी नजर है।

 डिजिटल इंडिया के 9 स्तंभ

1- ब्रॉडबैंड हाईवे
2- सबको फोन की उपलब्धता
3- इंटरनेट तक सबकी पहुंच
4- ई-गवर्नेंस (टेक्नालॉजी से शासन)
5- ई-क्रांति (इलेक्ट्रानिक सेवाएं)
6- सभी के लिए सूचना
7- इलेक्ट्रानिक मैन्यूफैक्चरिंग
8- आईटी के जरिए रोजगार
9- भविष्य की तैयारी के कार्यक्रम

कौन करेगा डिजिटल इंडिया की निगरानी

1. प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बनी कमेटी
2. वित्त मंत्री, आईटी मंत्री, मानव संसाधन मंत्री, शहरी विकास मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री होंगे सदस्य
3. प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव, कैबिनेट सचिव, व्यय, योजना, टेलीकॉम और कार्मिक सचिव विशेष आमंत्रित
4. सूचना सचिव कमेटी के संयोजक

कितना खर्च होगा डिजिटल इंडिया पर

1- मौजूदा योजनाओं में एक लाख करोड़
2- नई योजनाओं और गतिविधियों में 13 हजार करोड़
3- 2019 तक डिजिटल इंडिया का असर
4- 2.5 लाख गांवों में ब्रॉडबैंड और फोन की सुविधा
5- 2020 तक नेट जीरो आयात
6- 4 लाख पब्लिक इंटरनेट प्वाइंट
7- 2.4 लाख स्कूलों, विश्वविद्यालयों में वाई-फाई
8- आमलोगों के लिए वाई-फाई हॉट स्पॉट
9- 1.7 करोड़ लोगों को आईटी, टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक में ट्रेनिंग और रोजगार
10- 1.7 करोड़ लोगों को सीधे रोजगार
11- 8.5 करोड़ लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार
12- सभी सरकारों में ई-गवर्नेंस